केंद्र सरकार ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को ₹747.17 करोड़ जारी किए।

| मुख्य जानकारी | विवरण | |--------------------|-----------| | घटना | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता जारी की। | | वित्तीय सहायता | वर्ष 2019-20 से अब तक ₹747.17 करोड़ जारी किए गए। | | लाभार्थी राज्य | उत्तर प्रदेश | | योजना | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)। | | उद्देश्य | अत्याचारों की रोकथाम, त्वरित न्याय (Speedy Justice) सुनिश्चित करना तथा एससी/एसटी पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना। | | सरकार की प्रतिबद्धता | सामाजिक न्याय, समानता तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। |