खनिज उपकर को लेकर झारखंड MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा

| विषय | विवरण | |----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | घटना | झारखंड MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। | | संबंधित राज्य | झारखंड सरकार | | प्रमुख मुद्दा | खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को चुनौती। | | चिंताएँ | खनिज उपकर, कोयला कंपनियों से बकाया राशि के दावे और केंद्र सरकार से संबंधित प्रभाव। | | कानूनी स्थिति | चुनौती का मुख्य केंद्र झारखंड का खनिज उपकर और पिछले बकाया के दावे हैं। |