| विषय | विवरण | |-------------------------|-------------| | प्रस्तावित बदलाव | गृह मंत्रालय (MHA) ने अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख के लिए नया अध्याय K जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। | | उद्देश्य | भूमि, संस्कृति, पहचान और स्थानीय हितों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना; साथ ही संभावित रूप से निर्वाचित विधायी निकाय का प्रावधान करना। | | वर्तमान स्थिति | 31 अक्टूबर 2019 से (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद) लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। |