वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर (Merchant Discount Rate) को पुनः लागू करने का प्रस्ताव रखा।

| विषय | विवरण | |-----------|-----------| | प्रस्तावित संशोधन | भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन का प्रस्ताव, जिसके तहत यूपीआई (UPI) हस्तांतरण सहित कुछ चयनित डिजिटल लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को पुनः लागू किया जाएगा। | | उद्देश्य | डिजिटल भुगतान अवसंरचना (Digital Payments Infrastructure) की दीर्घकालिक स्थिरता (Sustainability) सुनिश्चित करना। | | मुख्य परिवर्तन | निर्दिष्ट डिजिटल लेनदेन पर लागू शून्य-एमडीआर (Zero-MDR) व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव। | | विधायी मार्ग | यह प्रस्ताव कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 [Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026] के माध्यम से लाया जाएगा, जिसे अगस्त 2026 में संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। |